सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। साथै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। साथै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
बिज्ञापन
विधेयकविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बिज्ञापन
