नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल(क्रान्तिकारी)ले देशैभरि स्थानीय निकायमा माग पत्र बुझाएको छ ।शैक्षिकसत्र२०८०सालाको नयाँ सेसन सुरु भएसङ्गै देशभर मागपत्र बुझएको हो विभिन्न विद्यार्थीहरुका मागराक्दै र सरकारले दिनुपर्ने १०% छात्रवृत्ति कुनै ठुलानाम चलेका निजिबिधालयहरुले नदिएको र गरिब,पिछडिएका,जेहेन्दार विद्यार्थीको पहुँचमा नभएर हुनेखानेलाई मात्र दिएको भन्दै मागपत्र बुझाएको छ । यसैगरी शिक्षामा देखीएको बिकृति बिसंगति राजनीतिक भागबन्डा सामुदायिक बिद्यालयले लिएको चर्को शुल्क,सामुदायिक बिद्यालय पढ्न चाहाने विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न बाहानका नाममा लिने प्रवेश परिक्षा जस्ता अनैतिक कार्यप्रति अखिल(क्रान्तिकारी)ले ध्यानाकर्षण गराउदै चान्द्रागिरी नगरपालिका नगरप्रमुख घनश्याम गिरी र शिक्षा बिभाग प्रमुख लाइ बुझाएकाे छ । यस्ता छन मागहरु ।
विषयः– मागपत्र
हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) निरन्तर नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन र वैज्ञानिक समाजवादी
राज्य व्यवस्था स्थापनाको अभियानमा संघर्षरत छ । देशमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र २०७२ सालको संविधान बने
पश्चात पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि लागु गरिएको छैन । शिक्षा ऐनमा भएको
विरोधाभाषपुर्ण धारा र विभिन्न बहाना बनाएर सरकारी विद्यालयहरुले समेत चर्को शुल्क लिइरहेका छन । निजि विद्यालयले झन
मनपरि रुपमा शुल्क लिइरहेका छन । नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार र राज्यको दायित्व भित्र पर्ने शिक्षा जस्तो संवेदनशिल विषयमा
चरम निजिकरण, व्यापारिकरण र माफियाकरण गरिएको छ । तसर्थ हामीले शिक्षा प्रणालीमा भएका तमाम विकृति विसंगति र
समस्याहरुको समाधानको निम्ति यो माग पत्र पेश गरेका छौँ ।
मागहरु
तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने

बिज्ञापन

१) २०७२ को संविधानको धारा ३१ मा ब्यवस्था गरिएको माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क र आधारभुत तहको शिक्षा निशुल्क र
अनिवार्यको संवैधानिक ब्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन गरियोस ।
२) सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा ऐनको दफा १६ घ को (१क) मा टेकेर अध्ययनको माध्याम भाषा लगायतका विभिन्न वहाना र
शिर्षकमा लिईने शुल्क बन्द गरियोस ।
३) सामुदायिक र निजि विद्यालयमा भएको अध्ययन माध्याम भाषाको विभेदलाई अन्त गर्न शिक्षा ऐनको दफा ७ (१) मा भएको
प्रावधान वमोजिम समान भाषा माध्याम लागु गरियोस । अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र लगायत अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध भएका
विषयहरु अंग्रजी भाषामा तथा नेपाली, सामाजिक, नैतिक, नेपाली व्याकरण लगायत विषयहरु नेपाली भाषामा र स्थानिय भाषा संग
सम्वन्धित विषय स्थानिय भाषामा नै अध्ययन गराउने एकीकृत अध्ययन माध्याम भाषा प्रणाली लागु गरियोस ।
४) सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा भाषा र विषयवस्तुका हिसावले समान पाठ्पुस्तक लागु गरियोस । सामुदायिक विद्यालयहरुको
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि वृहत गुरुयोजना तयार गरि लागु गरियोस ।
५) सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको मिलान र थप शिक्षक दरवन्दीकोब्यवस्था
गरियोस ।
६) सरकारी नमुना भनिएका प्राय विद्यालयले भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई विभिन्न वहानामा (प्रवेश परिक्षा लगायत) अध्ययन गर्ने
अवसरवाट बन्चित गरेकोले तत्काल सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सरकारी विद्यालयलाई
परिपत्र गरियोस्।
७) सामुदायिक शिक्षालयको भौतिक पुर्वाधार (कक्षाकोठा, ल्याव, लाइव्रेरी, शौचालय, खेलमैदान लगायत) को व्यापक सुधार गरियोस ।
८) निजि विद्यालयहरुले दिनुपर्ने १० प्रतिशन छात्रवृति धेरै विद्यालयहरुले नदिएकोसाथै लक्षित वर्गमा नपुगेको पाइएकाले त्यसको
तत्काल छानविन गरि स्थानिय निकाय र तत विद्यालयहरुलाई छात्रवृतिको प्रावधान कार्यन्वयन गराईयोस ।
९) शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिम र क्षमता वृद्धिको ब्यबस्था गरियोस ।
१०) सबै सरकारी विद्यालय÷क्याम्पसका ेसमान गुणस्तरका लागि पहल गरियोस । त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा पिसिएलका विषयहरु
अध्यापन गराउने व्यवस्था गरियोस ।
११) शिक्षामा राज्यको दायित्व वढाउन र संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न शिक्षामा स्थानिय सरकारको वजेटको २० प्रतिशत
लगानी गरियोस ।
१२) निजी विद्यालयहरुलाई नियमन गरियोस । तोकीएको भन्दा वढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारवाहि गरियोस । विद्यालयमा
युनिफोम, टाईबेल्ट, शैक्षिक सामाग्री लगायतका विषयमा व्यापार गर्न वन्द गरियोस ।
१३) यो शैक्षिक सत्रमा निजि विद्यालयले वृद्धि गरेको २५% शुल्क तत्काल फिर्ताको पहल गरियोस ।
दिर्घकालिन मुद्धाहरु
१४) उच्चशिक्षालाई जनताको पहुँचमा ल्याउन आंगिक क्याम्पसहरु वृद्धि गर्न पहल गरियोस । उच्च शिक्षामा भएको चरम
व्यापारिकरण अन्त्य गरियोस ।
१५) एक क्याम्पस एक उत्पादनको निति लागु गरियोस । उच्च शिक्षामा भर्नाको वेलानै अध्ययन पश्चात अनिवार्य रोजगारिको
ग्यारेन्टी गरियोस ।
१६) उच्च शिक्षा ऐन निमार्णको क्रममा रहेकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्तिमा राजनितिक भागभण्डा अन्त्य गर्ने
प्रावधान राख्न पहल गरियोस । क्षमता, योग्यता र स्वच्छ प्रतिस्पर्दावाट सवै पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस ।
विश्वविद्यालयहरुलाई राज्यको आर्थिक दायित्व रहनेगरि प्रशासनिक र प्राज्ञिक स्वायत्तता प्रदान गर्न पहल गरियोस ।
१७) संघिय शिक्षा ऐन तत्काल निमार्ण गरि लागुगर्न पहल गरियोस ।
१८) विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत छुटको प्रावधान देशव्यापी कडाइपुर्वक लागु गरियोस ।
१९) २०६७ को विद्यार्थी संगठन र सरकार विचको सहमति वमोजिम पिसिएल खारेज भएको अवस्थामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा
राज्यको तर्फवाट विज्ञान र व्यवस्थापन विषयका ं२ स्तरका कलेज संचालन गर्ने निर्णयको स्थानिय स्तरमा कार्यन्वयन गरियोस ।

बिज्ञापन

क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !

छत्र सी
केन्द्रीय सदस्य/संयोजक

बिज्ञापन