काठमाडौँ २५ अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले मङ्सिर २४ गते चलचित्र विकास बोर्डलाई १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। विश्व कोरोना भाइरसको महामारीपछि बिस्तारै उठ्न लागेको नेपाली चलचित्रको बजार षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट विदेशी सिनेमाले एकलौटी बजार कब्जा गर्ने र गराउने कार्यलाई निर्मूल पार्नका लागि उक्त ज्ञापन पत्र सोमबार बुझाइएको हो। यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत निकट हाम्रो संगठन अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघले सोमबार तुरुन्त विदेशी सिनेमाहरूको प्रदर्शनमा रोक लगाई मौलिक तथा नेपाली भाषाका चलचित्रहरू मात्र प्रदर्शन गर्न जोडदार माग गरेको छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको समानको लागि नेपाली भाषाका चलचित्र लाई प्राथमिकतामा राख्दै विदेशी चलचित्रका कारण नेपाली चलचित्रमा पर्न गएको असरलाई राष्ट्र मध्यनजर गर्दै सोही ज्ञापनपत्र बुझाएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै गम्भीरतापूर्वक स्वदेशी सिनेमाहरूको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने शुभेक्षाका साथ सबै कलाकारहरू एकिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
बिज्ञापन
सोही ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ
बिज्ञापन
विदेशी सिनेमाहरूलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी सिनेमालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रदर्शन गर्ने व्यवस्था गर।
स्वदेशी भाषा कला साहित्यमा आधारित विभिन्न भाषा सांस्कृतिक सिनेमाहरू निर्माण कार्यमा राज्यद्वारा अनुदान दिने व्यवस्था गर
बिज्ञापन
चलचित्र विकास बोर्डले बक्स अफिस आफ्नो मातहत राखी प्रदर्शनबाट आउने आम्दानीको बाँडफाँडमा नियमन गर साथै मनोमानित प्रदर्शन गर्ने हलहरुलाई तुरुन्त खारेज गर
स्वदेशी सिनेमाहरू प्रदर्शन नगर्ने हलहरू खारेज गर
सरकारी तथा निजी टेलिभिजन र हलहरूले प्रदर्शनमा आउने स्वदेशी चलचित्रको नियुक्ति विज्ञापन बजाइदिने गरिदिने व्यवस्था गर
चलचित्रले खेल्ने भूमिकाहरूलाई राज्यद्वारा पहिचान गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा विशेष खालको व्यवस्था गर
विभिन्न जातजातिका भाषाहरूमा बनेका चलचित्रहरू प्रदर्शन गरेबापत चलचित्र हलहरूलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गर।
चलचित्र छायाङ्कनमा आवश्यक विभिन्न बहानामा गरिने पुलिस प्रशासनिक झमेलाहरूको खारेजी गर
चलचित्र प्रदर्शनमा जसको शक्ति उसैको भक्ति हुने अवस्थाको अन्त्य गर
चलचित्र प्रदर्शनको मिति ठोस गर्दा चलचित्र जाँचपाचको मितिअनुसार नियमन गर प्रदर्शनमा आउन नसकेका चलचित्र हलहरूलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गर लगायतका मागहरू राखिएका छन्।
